Krishi Sakhi Scheme : जानिए क्या है कृषि सखी योजना , महिलाओं को सीएम शिवराज की सौगात, जानिए पूरी खबर
कृषि सखी योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दो बड़े मंत्रालयों का प्रभार दिया गया है। शिवराज केंद्रीय कृषि मंत्री बने और केंद्र में किसानों के कल्याण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनते ही अपना काम शुरू कर दिया और देश के किसानों के लिए एक नई योजना बनाई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सबसे पहले मोदी सरकार के काम की सराहना की और कई नई योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने लोगों को नई कृषि सखी योजना कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, इस कार्यक्रम में देश की प्यारी बहनों को एक निश्चित क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा।
क्या है कृषि सखी योजना? किसे मिलता है फायदा
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने 30 लाख लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है, जिसके चलते करीब 10 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि 20 लाख और बनाई जानी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सखी योजना इसका बढ़ता हुआ रूप है। शिवराज ने कहा कि किसानों की मदद के लिए कई नर्सों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि के विभिन्न कार्यों में किसानों का सहयोग कर सकें। इससे प्रति वर्ष लगभग 60 से 80 हजार रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।
Krishi Sakhi Scheme : जानिए क्या है कृषि सखी योजना , महिलाओं को सीएम शिवराज की सौगात, जानिए पूरी खबर
कृषि सखी योजना का उद्देश्य क्या है
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा अपनी नई योजनाओं को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वे महिलाओं और किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आते रहते हैं। केंद्र की कृषि सखी योजना लाडली फूल बहनों के लिए है, जिन्हें केंद्र सरकार लखपति दीदी बनाना चाहती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाडली बहनों को कृषि का प्रशिक्षण देकर तैयार करना है, ताकि वे किसानों की मदद करके अच्छी कमाई कर सकें।
इन राज्यों में जल्द शुरू होनी चाहिए यह योजना
कृषि सखी योजना फिलहाल देश के 12 राज्यों में शुरू हो रही है, जिसके बाद धीरे-धीरे यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में फैल जाएगा। आपको बता दें कि यह योजना जल्द ही तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात में शुरू की जाएगी।
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